Rajasthan RTE 2026: नई गाइडलाइन: क्या आपके बच्चे के लिए बदल गए हैं नियम?

शिक्षा का अधिकार (Rajasthan RTE 2026 ) कानून भारत में एक क्रांतिकारी कदम रहा है, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के बच्चों के लिए बड़े प्राइवेट स्कूलों के दरवाजे खोले हैं। राजस्थान में, इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर सरकार ने हाल ही में कुछ नई गाइडलाइंस और नियम जारी किए हैं।

यदि आप एक अभिभावक हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इन बदलावों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए, एक एक्सपर्ट की नज़र से देखते हैं कि राजस्थान Rajasthan RTE 2026 की नई गाइडलाइन में क्या खास है और यह आपके बच्चे के भविष्य को कैसे प्रभावित करती है।

प्रवेश प्रक्रिया और आयु सीमा (Age Criteria)

नई गाइडलाइन में सबसे बड़ा स्पष्टीकरण बच्चे की उम्र को लेकर दिया गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने अब केंद्र की ‘नई शिक्षा नीति’ (NEP 2020) के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की है।

• प्री-प्राइमरी (PP-3+): प्रवेश के समय बच्चे की आयु 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए।
• प्रथम कक्षा (Class 1): कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। यह पहले के नियमों में थोड़ा भ्रम पैदा करता था, जिसे अब पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है।
• गणना की तिथि: आयु की गणना के लिए आधार तिथि (Cut-off date) आमतौर पर उस शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च या 1 जुलाई निर्धारित की जाती है, जिसके निर्देश पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट होते हैं।

आय सीमा में बड़ा बदलाव (Income Limit)

पहले राजस्थान में Rajasthan RTE 2026 के तहत केवल उन्हीं परिवारों को लाभ मिलता था जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक थी। लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार:

• बढ़ी हुई सीमा: अब 2.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे भी RTE के तहत फ्री सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• फायदा: इस बदलाव से राजस्थान के लाखों मध्यम-निम्न आय वाले परिवारों को राहत मिली है जो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते थे।

बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान (Special Preference for Girls)

राजस्थान सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान को मज़बूत करते हुए Rajasthan RTE 2026 में बालिकाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है।

• अब कुछ श्रेणियों में बालिकाओं के लिए अलग से कोटा या वरीयता (Priority) दी जा रही है।
• इसके अलावा, इंदिरा गांधी शक्ति निधि के माध्यम से सरकार उन छात्राओं की फीस का पुनर्भरण भी कर रही है जो 8वीं कक्षा के बाद भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहती हैं।

ऑनलाइन लॉटरी और पारदर्शिता

अब एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को ‘पारदर्शी’ बनाने के लिए मैन्युअल काम खत्म कर दिया गया है।

• केंद्रीकृत लॉटरी: आवेदन के बाद, एक राज्य-स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाती है। इसमें किसी भी स्कूल या व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता।
• डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: Rajasthan RTE 2026 नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई स्कूल जानबूझकर डॉक्यूमेंट्स में कमी निकालकर गरीब बच्चे का प्रवेश रोकता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। अब अभिभावक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) के पास सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Needed)

Rajasthan RTE 2026 में आवेदन के समय आपके पास ये दस्तावेज अपडेटेड होने चाहिए:

1. निवास प्रमाण पत्र: (आधार कार्ड, राशन कार्ड या मूल निवास)
2. आय प्रमाण पत्र: (2.50 लाख से कम वार्षिक आय का वैध सर्टिफिकेट)
3. आयु प्रमाण पत्र: (जन्म प्रमाण पत्र या आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड)
4. जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र: (यदि SC/ST या विशेष श्रेणी से हैं)

पड़ोस की सीमा (The ‘Neighborhood’ Rule)

Rajasthan RTE 2026 का एक बुनियादी नियम ‘पड़ोस’ का है। नई गाइडलाइन में इसे फिर से दोहराया गया है:

• बच्चे को प्राथमिकता उसी स्कूल में दी जाएगी जो उसके निवास स्थान (वार्ड या गांव) के क्षेत्र में आता है।
• यदि आपके वार्ड में कोई स्कूल नहीं है, तभी आप दूसरे वार्ड के स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वहां वरीयता उस वार्ड के निवासियों को पहले मिलेगी।

एक्सपर्ट इनसाइट: क्या चुनौतियां हैं?

हालांकि नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में हर साल लगभग 4-5 लाख आवेदन आते हैं, जबकि सीटें सीमित हैं।

• एक्सपर्ट टिप: अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक स्कूल के भरोसे न रहें। Rajasthan RTE 2026 पोर्टल पर आप अधिकतम 5 स्कूलों का विकल्प चुन सकते हैं। अपने पड़ोस के सबसे अच्छे स्कूलों की लिस्ट पहले से तैयार रखें।

निष्कर्ष: एक उज्जवल भविष्य की ओर

Rajasthan RTE 2026 की नई गाइडलाइन केवल कागजी बदलाव नहीं हैं, बल्कि ये शिक्षा को समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। आय सीमा का बढ़ना और आयु नियमों का स्पष्ट होना मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी जीत है।

यदि आप अपने बच्चे का भविष्य संवारना चाहते हैं, तो समय पर ‘प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल’ (PSP Portal) पर नज़र रखें और आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही सही दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरें। याद रखिए, शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये नियम उसी अधिकार को सुनिश्चित करते हैं।

नोट: यह लेख वर्तमान उपलब्ध सरकारी सूचनाओं पर आधारित है। सटीक तिथि और विस्तृत विज्ञापन के लिए आधिकारिक ‘राज आरटीई पोर्टल‘ को देखते रहें।